Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie z powództwa PKO BP S.A. (jako następcy prawnego dawnego Nordea Bank Polska S.A.), wyrokiem z 13 lipca 2021 r. w sprawie XXIV C 158/18, ustalił, iż zawarta przez strony umowa jest nieważna od samego początku bowiem bank wprowadził do niej postanowienia o indeksacji kredytu do franka szwajcarskiego, które kształtują prawa i obowiązki kredytobiorcy-konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy.
(więcej…)W wyrokach z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie w sprawie C-609/19 oraz w sprawach połączonych od C-776/19 do C-782/19 (BNP Paribas Personal Finance) TSUE stwierdził, że:
1. wobec konsumenta, który zawarł umowę kredytu denominowanego w walucie obcej i nie ma wiedzy w zakresie nieuczciwego charakteru warunku zawartego w umowie kredytu, nie może obowiązywać jakikolwiek termin przedawnienia w odniesieniu do zwrotu kwot zapłaconych na podstawie tego warunku,
2. informacje przekazane konsumentowi przez kredytodawcę dotyczące istnienia ryzyka kursowego nie spełniają wymogu przejrzystości, jeżeli opierają się na założeniu, że parytet między walutą rozliczeniową a walutą spłaty pozostanie stabilny przez cały okres obowiązywania tej umowy.
(więcej…)Jak podała piątkowa (28 maja br.) Rzeczpospolita Sąd Okręgowy w Białymstoku wyrokiem z dni 19 maja br. w sprawie I C 609/20 oddalił powództwo ING Banku Śląskiego S.A. przeciwko kredytobiorcom o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z kapitału po stwierdzeniu nieważności umowy kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego.
(więcej…)